हंगकंगको आन्दोलन, नेपाल सरकार र गुठी विधेयक

- अनुप जोशी


पछिल्लोसमय हंगकंग सरकारले जनताको मनोभावना नै नबुझी ल्याएको सुपुर्दुगी सम्बन्धि विधेयकले अहिले हंगकंगमा आगो बालिरहेको छ । विधेयक ताइवान, मकाउ र चीनसँग आवश्यक परेको खण्डमा हंगकंगले भगौडा अपराधीलाई सुपुर्दुगी गर्ने सक्ने विषयमा थियो । तर हंगकंगका जनता यसबाट निकै सशंकित भए । उनीहरूलाइ चिन्ता लाग्यो कि चीनमा प्रहरीले दिने यातना अत्यधिक छ, कठोर कानुन छ र भोलि कसैले हंगकंगमा आएर चीन सरकारको आलोचना मात्रै गर्यो भने पनि मुद्धा चलाएर उसलाई मेनल्याण्ड चीन सुपुर्दुगी गरिनेछ । यसको विरोधमा १० औं लाख जनता सडकमा उत्रिए । सम्भवतः यो हंगकंगको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विरोध हुनगयो । प्रहरीले भीडनियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास फ्याल्यो, केही हदसम्म दमन भयो । अन्ततः हंगकंगकी प्रमुख क्यारी लामले तत्कालका लागि विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् । तर अझै पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । अहिले जनताहरू क्यारी लामको राजिनामा मागिरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले त्यस्तै तनाव सिर्जना गरेको छ । यस आलेखमा दुवै घटनालाई जोडेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।


हंगकंगमा कसरी आयो सुपुर्दगी सम्बन्धि विधेयक?
केही वर्ष अगाडि एक जोडी प्रेमीप्रेमिका ताइवान घुम्नलाई गए । तर फर्किंदा प्रेमी मात्र फर्किए किनभने ताइवानमा रहँदा उनले आफ्नी प्रेमिकाको हत्या गरिसकेका थिए । तर उनलाई हंगकंग प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । कारण: अपराध ताइवानमा घटेको थियो र त्यो हंगकंगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैनथ्यो । चीनले ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्र नमान्ने भएकाले र हंगकंग र ताइवान बीच सुपुर्दुगीको व्यवस्था नभएकाले हत्यारालाई कानुनीरुपमा केही गर्न सकिदैनथ्यो । ती युवकले प्रेमिकाको हत्यापछि क्रेडिट कार्डबाट पैसा निकालेका रहेछन् । यसैलाई आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा हंगकंग अदालतले उनलाई २९ महिना जेल सजाय त सुनायो । तर सुपुर्दगीको व्यवस्था नभएकाले उनी हत्यारा भएर पनि कानुनको दायरामा आउनसक्ने अवस्था रहेन । उता ताइवानका अधिकारीहरूले पनि उनको विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए ।


के हो सुपुर्दुगी?
सुपुर्दगी भनेको दुई देश बीचको यस्तो सन्धी हो जसले गर्दा एक ठाउँमा अपराध गरेर अर्को ठाउँमा भागेको अपराधिलाई जहाँ अपराध घटेको हो त्यहाँ झिकाउन सकिन्छ । तर यो राजनितिक भगौडालाई नभएर फौजदारी अभियोग लागेको भगौडाको हकमा मात्र लागू हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठानेन भने निश्चित व्यक्तिलाई सुपुर्दगी नगर्न पनि सक्छ । न्यायको सिद्धान्तले जहाँ अपराध घटेको छ त्यही त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्छ किनभने त्यही ठाउँमा मात्रै प्राथमिक प्रमाण र घटनाविवरणहरू प्राप्त हुन्छन् । अपराधीलाई फुत्कन नदिन विश्वभरि नै सुपुर्दुगीको प्रयोग गरिने गर्छ । यसलाई कानुनको निकै सबल पाटोको रुपमा लिइन्छ ।
हंगकंग प्रशासनले यही जोडीको मुद्धालाई लिएर सुपुर्दगी विधेयक ल्याएको थियो जसलाई पारित गरेमा ताइवान, मकाउ र चीनमा सुपुर्दगी गर्न सकिन्थ्यो । तर हंगकंगका जनतालाई यो आफ्नो स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण भन्ने लाग्यो । भोलि कसैले हंगकंगमा आएर चीनको आलोचना मात्रै गर्यो भने पनि उसलाई चीन मेनल्याण्डमा लगेर यातना दिन र कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिने अवस्था आउने छ । 'एक देश, दुई व्यवस्था' अन्तर्गत चीनकै अधिनमा रहे पनि हंगकंगमा चीनमाजस्तो नभएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू छ । र जनतालाई यो कदमले हंगकंगलाई पनि चीनकै कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्थामा लैजान लागेको आशंका लाग्यो ।

यसरी हेर्दा हंगकंग सरकारले ल्याएको सुपुर्दगी सम्बन्धि विधेयक आफैंमा नकरात्मक देखिंदैन । न्याय सम्पादनमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । तर क्यारी लामले यसलाई बिना पूर्व तयारी ल्याइन् र उनको नियतप्रति जनतालाई आश्वस्थ पार्न सकिनन् । झन् ताइवानले आफू हंगकंगसँग सुपुर्दगी गर्न तयार नरहेको र हंगकंग आन्दोलनको विषयमा आफूलाई अनावश्यक मुछिएको आरोप लगाउनुले पनि विधेयकलाई लिएर हंगकंग सरकारको हल्कापन प्रष्ट हुन्छ । जनताहरू क्यारीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्वार्थमा आएर हंगकंगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यो विस्तारै हंगकंगलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो चंगुलमा पार्ने चीनको बृहत नीतिमध्येको सुरुवाती कदम भएको आरोप छ । र हंगकंगका जनताहरू चीन अन्तर्गत आफूहरू स्वतन्त्र ढंगले सरकार चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कटिबद्ध छन् ।

अब नेपालको गुठी विधेयकको कुरा गरौँ:
नेपाल सरकारले गुठियारहरूको हकलाई कमजोर पार्ने गरी र निजी गुठीलाई सरकारीकरण गर्ने गरी गुठी विधेयक ल्यायो । हंगकंगको सुपुर्दगी विधेयकमा जस्तै यसमा पनि राम्रा पाटाहरू नभएका होइनन् । तर परापूर्वकालदेखि आफ्ना रीतिरिवाज, धर्म-संस्कृति, र चाडपर्वहरू गुठीमार्फत नै सन्चालन गर्दै आएका जनताहरूलाई यो विधेयकले घाँटी थिचेको महसुस भयो । सम्बन्धित क्षेत्रसँग बिना कुनै सल्लाह लाद्ने शैलीमा ल्याइएको यस विधेयक पार्टीका कार्यकर्तालाई गुठीको जग्गा दिलाउने योजनासहित भूमाफियालाई पृष्ठपोषण गर्न आएको जनताहरूको बुझाइ रह्यो । यस विधेयकमा गुठीमार्फत आफ्नो सस्कृति जोगाउँदै आएका सरोकारवाला जनताले आफूलाई कहीं भेटेनन् ।

आफ्नो सस्कृति जोगाउनमा सक्रिय रहँदै आएका विशेष गरी उपत्यकाका नेवारहरूले पछिल्लो केही दिनयता निकै ठूलो प्रदर्शन र विरोध जनाईरहेका छन् । देशैभरिबाट यस आन्दोनमा एक्यबद्धता जाहेर भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि विधेयकलाई लिएर समर्थन जनाईरहेको छ । तर सत्तारुढ पक्ष भने सुरुवातदेखि नै विधेयकलाई जस्टिफाई गर्ने नाममा गैरजिम्मेवार र विपादास्पद टिप्पणी दिएर आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्दै आएको छ । चाहें त्यो सरकारको प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गुठीलाई सामन्तवादको संज्ञा दिएको प्रसंग होस् वा योगेश भट्टराईको आन्दोलनमा राजावादी मिसिएको टिप्पणी होस् ।
प्रधानमन्त्रीले युरोप भ्रमणबाट आउनेबित्तिकै सरकारले जनताको मन दुखाउने कुनै कार्य नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । र हिजो मात्रै पनि उनले विधेयक फिर्ता लिनलाई छलफल गरेको समाचार आएको छ । तर सत्तारुद दलका विधेयक समर्थन गर्ने अन्य नेताहरूजस्तै उनले पनि यसलाई उचाल्न र यसमाथि खेल्ने काम प्रतिपक्षलयागतले गरिरहेको संकेत गरेका छन् । यस्तो हल्का टिप्पणी भनेको चीनले हंगकंगमा अमेरिकाले आन्दोलन चर्कायो भन्नु जस्तै हो ।
सरकारले शासन गर्ने भनेको आफ्नो जनता माथि हो । र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विधेयिकाले कुनै पनि कानुन ल्याउँदा आफ्नो जनता र सरोकारवालाको म्यान्डेटलाई आत्मसात गरेर ल्याउनु पर्छ । भूमाफियाको चंगुलमा परेर वा जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी होइन । अन्यथा, यो दुर्घटित हुन जान्छ । जनतालाई सरकारले आफ्नो पनि कुरा सुनेको छ है, जनताकै इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेको छ भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । जब जनताले यस्ता विधेयक आफूलाई नै सखाप पार्न आएको भन्ने बुझाइ राख्छन् तब सरकारको कुर्सी नै धारापमा पर्न जान्छ ।


अन्त्यमा,

सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए असार ४ गते माइतीघरमण्डलामा थेगीनसक्नुको आन्दोलन गर्ने आन्दोलनरत पक्षले चेतावनी दिएको छ । सरकारले बिना तयारी यस्ता विधयेक ल्याउदा जनतालाई आक्रोशित गर्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला टिप्पणी र सत्तारुढ दलका नेताहरूकै भनाइलाई हेर्ने हो भने पनि गुठीसम्बन्धि विधेयक फिर्ता हुने पक्काजस्तै देखिन्छ । जनताको आन्दोलनलाई पेलेर जानु सरकारलाई सम्भव देखिंदैन । हंगकंगमा जस्तै विधयेकलाई स्थगित गर्नुको विकल्प नेपाल सरकारलाई छैन । तर हल्का रुपमा र आवश्यक अध्ययन बिना नै ठूलाठूला विधेयक ल्याउने सरकारी रबैयाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ । सरकारले यस्तो गैरजिम्मेवारीपनाको जिम्मेवारी लिने कि नलिने? कि बारम्बार यस्तै गल्ति दोहर्याउँदै जाने? आज विधेयक ल्याउ, जनतालाई सडकमा उतार, आक्रोशित तुल्याउ अनि अत्यमा गएर फिर्ता लेऊ । सरकारको अरु कुनै महत्वपूर्ण काम नै नभएको हो? हंगकंगमा अहिले क्यारी लामको राजिनामाका लागि जति जनताले दबाब दिईरहेका छन्, नेपालका गैरजिम्मेवार मंत्री र सरकारका पदाधिकारीहरूको पनि राजिनामाका लागि त्यस्तो जनमत तयार नहोला भन्न सकिन्न । गुठी विधेयकबाट अन्य विधेयक लाउने बेला सरकारले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
Share on Google Plus

About Anup Joshi

Anup Joshi is an emerging young writer searching for space in Nepali literature. He writes poems, stories and lyrics for songs. As a student of English literature he loves reading books. He is also a passionate photographer and enjoys travelling.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 सुझाबहरु:

Post a Comment